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दिल्ली की कितनी है प्रति व्यक्ति आय? राजधानी से आगे सिर्फ एक राज्य है आगे_我的网站

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A |     राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Income Growth Per Capita Income): दिल्ली में जनसंख्या बढ़ने के साथ ही यहां के लोगों की आय भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्र का विस्तार होने से यहां की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। इसकी तुलना में सेवा क्षेत्र व औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है।,यही कारण है कि दिल्ली तीन सबसे संपन्न राज्यों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति आय 4.93 लाख रुपये है। इससे आगे सिर्फ सिक्किम है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति 5.87 लाख है। वर्ष 2022-23 में गोवा दूसरे स्थान पर था। पिछले दो वर्षों से उसका आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। केंद्र शासीत प्रदेश में दिल्ली सबसे अागे है। इसके बाद चंडीगढ़ है। वर्ष 2011-12 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत तक थी। अब यह एक प्रतिशत से भी कम रह गया है। इस दौरान निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत बनी हुई है। वहीं, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 83.4 प्रतिशत से बढ़कर 86.6 प्रतिशत हो गई है। इससे लोगों की आय बढ़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य जहां की जनसंख्या अधिक होने के साथ ही उद्योग को भी बढा़वा मिला है। इसके बाद भी वह प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली से पीछे हैं।,दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 2.4 गुना अधिक है। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में सात प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, यह राष्ट्रीय औसत से कुछ कम है।,इसे और बढ़ाने के लिए सेवा व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में सिर्फ पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। यहां आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं। इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसी सप्ताह स्टार्टअप पालिसी का ड्राफ्ट घोषित किया है। अगले 10 वर्षों में दिल्ली को इनोवेशन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निजी भागीदारी से औद्योगिक क्षेत्रों के विकास करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की नीति तैयार की जा रही है। इससे आने वाले वर्षों में यहां रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

जीडीपी में 11 वें स्थान पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में दिल्ली पड़ोसी राज्य हरियाणा व पंजाब से आगे है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर दिल्ली का जीएसडीपी वर्ष 2011-12 में 343798 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 में 1215003 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। स्थिर मूल्य पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दिल्ली के जीएसडीपी के योगदान में गिरावट आई है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का जीएसडीपी योगदान वर्ष 2011 -12 में 3.94 प्रतिशत था। वर्ष 2024-25 में इसके 3.79 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)

वर्ष-2011-12- 2016-17- 2017-18- 218-19- 2019-20- 2020-21- 2021-22- 2022-23- 2023-24 आय-185001-295558-318323-338730-355798-322311-376217-430120-461910

प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि (प्रतिशत में)

वर्ष-2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 दिल्ली-9.36- 7.70- 6.41- 5.04- 9.41 – 16.72- 14.33- 7.39 राष्ट्रीय-10.6- 9.9- 9.3- 5.1- -3.9- 18.6- 12.3- 8.7

अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य

राज्य-प्रति व्यक्ति आय (लाख रुपये)
  • सिक्किम-5.87
  • दिल्ली- 4.93
  • गोवा-4.29
  • चंडीगढ़-3.99
  • तेलंगाना-3.56

राज्यों का जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)

राज्य-जीएसडीपी (लाख करोड़ रुपये)
  • महाराष्ट्र-40.4
  • तमिलनाडु-27.2
  • उत्तर प्रदेश-25.5
  • कर्नाटक-25
  • गुजरात-22
  • बंगाल-17
  • राजस्थान-15.3
  • तेलंगाना-15
  • आंध्र प्रदेश-14.4
  • मध्य प्रदेश-13.6
  • दिल्ली-12.15

दिल्ली में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या

  • वर्ष- 2021-2022-2023
  • कारखाने-8613-8690-8750
。

B |     

原标题：王群大使：中方主张下，一些国家劫持国际原子能机构理事会图谋被挫败【环球时报-环球网报道】9月12日，国际原子能机构理事会在维也纳召开。会议第四次协商一致决定以单独正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作有关问题。中国常驻维也纳联合国代表王群大使在通过上述议程后接受中外记者采访。王群说，在中方主张下，机构理事会连续四次以协商一致方式决定设置单独正式议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作 (AUKUS)所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》(NPT)各方面的问题”，挫败了一些国家企图劫持理事会的图谋，是“维也纳精神”对“霸权主义”的胜利。这充分反映了国际社会对三国核潜艇合作所涉核武器材料转让问题的关切，说明美国式“小圈子”在机构不得人心。王群强调，美英澳核潜艇合作所涉核材料转让问题，本质上就是核扩散，三国必须放弃这一危害全球的举动。三国核潜艇合作超出了现有国际核不扩散体系，也超出了机构秘书处的职责范围，不是三国就可以私自处理的，必须由机构成员国来管。中方一直主张通过政府间进程予以充分讨论，理事会前三次的讨论让国际社会和机构广大成员国更为深入地认识到三国核潜艇合作的严重负面影响、特别是其防扩散风险和隐患。王群指出，机构秘书处一直以公正客观的态度，按照《规约》授权，为国际社会提供了探讨三国核潜艇合作问题的平台。总干事近期发布报告，在督促三国需履行防扩散法律义务的道路上迈出了正确的一步，各国也将推动围绕三国核潜艇合作问题的讨论走向深入。然而，三国却无视理事会三次以协商一致方式就三国核潜艇合作问题通过的相关议题，以及据此正式启动的政府间进程，另起炉灶，推动就同一问题设置重复议题，公然搞政治操弄，公然蔑视机构规则，公然绑架机构秘书处“洗白”其核扩散行径，公然在机构制造分裂。是非自有公论，三国这一卑劣伎俩终将失败。王群最后表示，得道多助失道寡助，希望机构继续秉持中立，为解决三国核潜艇合作对核不扩散体系的影响提供平台。希望各成员国通过本次专题讨论，聚焦三国核材料非法 转让这一“原罪”和事实真相，探寻解决方案，以实际行动共同捍卫《不扩散核武器条约》，维护国际和平与安全。希望三国不要为机构的正常履职增设障碍，不要继续充当国际秩序的破坏者、多边主义的搅局者、世界和平的破坏者。返回搜狐，查看更多责任编辑：
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Published on:06:51:29


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