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अमेरिका नहीं, इन देशों में बिकेंगे भारतीय प्रोडक्ट्स... देखते रह गए ट्रंप, भारत ने निकाल लिया टैरिफ का तोड़_我的网站

文化大观园

A |     जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टैरिफ को लेकर जारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका के विकल्प के रूप में भारत कई बाजार तेजी से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के बाद अब अगले महीने यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ व्यापार समझौता हो सकता है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है और सितंबर में राजनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है।,वहीं इस साल एक अक्टूबर से यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) देशों के साथ हो चुके व्यापार समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा जिससे यूरोप के चार देश स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिसटेंस्टिन में भारतीय वस्तुएं बिना शुल्क के या काफी कम शुल्क पर निर्यात हो सकेंगी। ब्रिटेन से भी भारत का व्यापार समझौता हो चुका है और अगले कुछ महीनों में यह समझौता भी अमल में आ जाएगा। इस प्रकार यूरोप के तमाम देशों में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बिना शुल्क के हो सकेगा।,ब्रिटेन के साथ ईयू में शामिल फ्रांस, जर्मनी, इटली विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं जहां भारतीय निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके व्यापार समझौते को भी विस्तार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड से भी भारत व्यापार समझौता कर रहा है। ओमान से भी अगले महीने व्यापार समझौता हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई आराम से हो सकती है। लेकिन इन व्यापार समझौतों को लागू होने में अभी कुछ माह लगेंगे।,भारतीय निर्यात पर अमेरिका के बाजार में 50 प्रतिशत का शुल्क के जारी रहने पर भारत में विदेशी निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है और पिछले कुछ सालों से अमेरिका के बाजार में भारत के निर्यात में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिकी कंपनियों के साथ कई अन्य देशों की कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया था या फिर करने की तैयारी में थी।,विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार के साथ दुनिया के अन्य बाजार को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करती है। जानकारों का कहना है कि ताइवान की कई जूता कंपनियां और अमेरिका की खिलौना कंपनियां भारत में निवेश की तैयारी में थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से अमेरिका के खरीदार चीन की जगह भारतीय वस्तुओं को खरीदना पसंद कर रहे थे। पिछले तीन सालों में अमेरिका के बाजार में भारत का निर्यात दहाई अंक में बढ़ा है जबकि चीन का निर्यात घटा है। इसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग कर अमेरिका व अन्य देशों को निर्यात करना चाह रही थी।,अब 50 प्रतिशत के शुल्क के बाद फिलहाल निवेश के माहौल को धक्का लग सकता है और इस प्रकार के नए निवेश होल्ड पर जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका के बाजार में भारत की वस्तुएं चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के मुकाबले अधिक महंगी हो जाएंगी। दूसरी तरफ भारत को विदेशी निवेश को बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए चीन के निवेश प्रस्ताव पर सरकार नरम रुख रखते हुए उन्हें मंजूरी देने पर विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस माह के अंत में चीन जा रहे हैं जहां दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत हो सकती है।,यह भी पढ़ें- अमेरिकी टैरिफ की काट के लिए भारत का 'ट्रंप कार्ड', सरकार ने बना ली योजना; जानें क्या है पूरा प्लान。

B |     

澎湃新闻主笔 沈彬连日来,伴随着更多事实的披露,“两人三座”一事的讨论已远远超出个案范畴,更多具有重思规则的意义。随着当事人母亲接受采访介绍了更多内情,舆论讨论也从“花钱能不能多占座”转向另一个议题:当家长无力贴身护送,铁路该如何保障未成年人的单独出行?据当事人的澄清,两个未成年女孩趁着暑假来到上海和父母团聚,返乡时,因为母亲实在请不出假,无法陪着坐27个小时的火车返乡;而按照铁路购票规则,儿童票不能独立下单,必须绑定成人票购买;如果先一起买,再退掉成人票,仅保留儿童票,铁路方面却提示,此时列车员有权要求孩子下车——此路不通。

C | 同时,考虑两个未成年女孩独自乘车的安全因素,避免她俩身旁坐了陌生男性,妈妈最终选择买下第三张成人席位,“浪费”一张车票,同时也保证两个孩子有宽裕的空间。回头看,两个女孩占三个座位并不完全是放零食,而是妈妈的一片苦心:自己请不出假陪护,孩子要返乡开学;单独买儿童票,铁路规则又不允许;索性多买了一张票。

D | 对这个新闻,公众的关注点也从所谓“金钱和效率”之争,转向了更加贴地气的未成年人出行的民生痛点。被浪费的236元的成人票,并不是臆想中的“有钱就任性”,而是妈妈在既有规则之下的无奈之举。相较于铁路部门回应中“席位使用权”“合同相对性”等法言法语的专业阐释,“候鸟孩子”返乡途中陪护缺位的现实困境,才是更值得直视的民生痛点。“两人占三座”不是多花钱享受舒适和特权,而是普通打工人面对制度缝隙时的无奈变通。14岁以下未成年人无法单独购买火车票,可并非所有家长都有条件陪同孩子踏上旅程。尤其对于亲子分居两地、仅靠寒暑假短暂团聚的“候鸟儿童”,独自乘火车往返几乎是许多家庭的常态。航空领域早已建立成熟的无成人陪伴儿童服务体系,家长无法随行时,可以提前申请托管,实现从送机、机中照料到到站核验接领人的全流程闭环管理。

E | 铁路系统能否参照这套成熟思路,推出相适配的未成年人陪伴托管服务?当然,普速列车站点多、人员流动性大,乘务员配置有限,很难直接照搬航空一对一托管的模式,但不妨借鉴其制度内核,探索属于铁路版的“小候鸟”陪伴机制。

F | 发现问题、讨论问题是解决问题的第一步和第二步,办法总比困难多。可以考虑设立可预约的未成年人重点关照通道,完善独自乘车未成年人登记制度,明确送站、在途关照、到站交接的流程,设置合理的服务机制甚至适度收费的专项陪护选项,厘清权责边界,把散落在民间的“土办法”纳入规范化的制度框架之内,补上未成年人独自长途出行的民生短板。公共交通的公平,不只有防止“花钱就能多占资源”,也包含对特殊处境群体的制度关照。

G | 三张火车票的背后,是千万个务工家庭的现实困境、“候鸟家庭”的不得已。制度理应补上缺口,让孩子漫长的返乡旅途,不必靠家长花钱买一张空座位来换取安全感。

H | 这起事件也提醒我们:公共讨论与其执着于“公平正义”的抽象演绎和交锋,不如回归事实、倾听当事人的真实诉求。“两人三座”不是金钱与公平之争,而是铁路出行民生痛点的具象化。

Current article:http://www.diaoengngtengdiachanpiezao.sbs/news/20260826_3374375.docx

Published on:05:53:25


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